HOUSE RENT ALLOWANCE IN 7TH PAY COMMISSION-सातवें वेतन में मकान किराया भत्ता नियम

आज इस लेख सातवें वेतन आयोग में मकान किराया भत्ता के अंतर्गत हम जानेंगे कि एच आर ए क्या है और केंद्र तथा राजस्थान सरकार के सातवें वेतन आयोग के अनुसार कितना मकान किराया भत्ता देय है और मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
House rent allowance क्या है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नियम क्या है?H.R.A. की दर अलग अलग स्थानों पर किस तरह निर्धारित की गई है, 7 वें वेतन आयोग के अनुसार भारत के विभिन्न स्थानों पर सर्विस करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान में H.R.A. का जो भुगतान किया जाता है, वह कर्मचारी के Basic Salary का कितना प्रतिशत गणना किया जाता है।


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियम

house rent allowance मकान किराया भत्ता राजस्थान

केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सुविधाओं तथा महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग 2016 में अग्र-लिखित नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

  • केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जाता है।
  • कर्मचारी की बेसिक सैलेरी के आधार पर आवास किराया दिया जाता है।
  • बेसिक सैलरी के साथ-साथ मकान किराया भत्ता महंगाई भत्ते पर आधारित है
  • बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाता है।
  • मकान किराया भत्ता कर्मचारी के कार्य स्थल की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।
  • मकान किराया भत्ता निर्धारण के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं स्थानों को X,Y और Z केटेगरी में रखा गया है।
  • मकान किराया भत्ता को इनकम टैक्स गणना में छूट दी गई है।
  • पति पत्नी दोनों सेवा में हैं और एक ही स्थान पर कार्यरत हैं तो दोनों को एचआरए दिया गया है।
  • अवकाश के दिनों में भी एचआरए देय है।
  • महिला कार्मिक प्रस्तुति या अन्य लंबे अवकाश पर रहती हैं तो भी उन्हें मकान किराया भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।
  • मकान किराया भत्ता नियमों के अधीन स्वीकृति और स्वीकृत करने का प्राधिकारी को अधिकार है
  • सरकारी क्वार्टर या आवास का उपयोग करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी को मकान किराया देय नहीं है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने मूल निवास स्थान से दूर नौकरी करने पर house rent allowance का भुगतान किया जाता है जिसका आधार उनकी basic salary होती है, इसके साथ ही इस एचआरए की गणना का आधार उस स्थान की जनसंख्या को मापदंड मानते हुए भारतीय सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों ने census 2011 के आंकड़ों केेे आधार पर House Rent Allowance का पुनर्निर्धारण किया है.

इस एचआरए राशि का कर्मचारी को प्रति माह भुगतान किया जाता है और कर्मचारी को टैक्स डिडक्शन में भी इसका फायदा मिलता है, जिसके लिए Income tax department ने कर्मचारी के हितों को ध्यान मेंं रखकर tax rules बनाए हैं।

House Rent Allowance in 7th pay commission

इस post को पढ़कर आप जानेंगे कि आप जिस स्थान पर service कर रहे हैं वहां H.R.A. की दर क्या है और आपके मूल वेतन के हिसाब से आपका कितना house rent allowance बन रहा है.

जनवरी 2016 से पहले मकान किराया भत्ता की दर 10,20 एवं 30 प्रतिशत थी जो 7th pay commission के बाद  8 एवं 16 और 24 प्रतिशत कर दी गई है. यह श्रेणी शहरों की जनसंख्या केेे आधार पर तय की गई है.6th pay commission(revised pay 2006) के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियोंं को अपने मूल वेतन basic salary के आधार पर क्रमशः 10,20 एवं 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता था. जो 7th pay लागूू होने पर क्रमशःः 8,16 एवं 24 प्रतिशत है.

इसके साथ ही Indian government ने HRA rules में यह बदलाव किया है कि कर्मचारी का महंगाई भत्ता (dearness allowance) जैसेे बढ़ेगा वैसे ही एचआरए की दर भी बढ़़ जाएगी. महंगाई भत्ता जब 25 Percent हो जाएगा तो एचआरए की दर 9,18 एवं 24 प्रतिशत हो जाएगी और जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक हो जाएगा तो house rent allowance 10,20 एवं 30 प्रतिशत हो जाएगा।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार भारत के विभिन्न शहरों को X,Y और Z तीन Category में बांटा गया है.
X श्रेणी में मकान किराया भत्ता की दर 24 प्रतिशत, Y श्रेणी में 18 प्रतिशत एवं Z श्रेणी में 9 प्रतिशत की दर से देय होगा। जब कर्मचारी महंगाई भत्ता 25% हो जाएगा तो यह दर basic salary का 9,18,27 प्रतिशत हो जाएगा और महंगाई भत्ता 50% होने पर यह दर 10,20, 30 प्रतिशत हो जाएगी।

X,Y और Z श्रेणी के शहरों की बात करें तो सरकार ने जनसंख्या के आधार पर जिन स्थानों को इस सूची में वर्गीकृत किया है वह निम्न प्रकार हैं-

X category level Cities :

Delhi,Kolkata, Mumbai, Chennai,Pune, Bengaluru Ahmedabad, Hyderabad.

इन स्थानों पर सर्विस करने वालों को वर्तमान में 24 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा पहले यह दर 30% थी जो सेवंथ पे लागू होने के बाद 24% कर दी गई. जब डीए 25% हो जाएगा तो यह दर 27 प्रतिशत एवं डीए 50% हो जाने पर एचआरए की यह दर 30% हो जाएगी।

Y category level cities :

Ajmer, allahabad,Agra, Amritsar, Amravati, Asansol,Aurangabad, Bhopal, Bareilly, bhiwandi, bhavnagar,bhubaneswar, bokaro, belgaum, bikaner, Chandigarh, Cuttack, Coimbatore, Durgapur, Dehradun, Durg bhilai, Dhanbad, Erode, Faridabad, Firozabad, Ghaziabad,Gorakhpur, Guwahati, Gwalior, Gurugram, Gulbarga,Guntur, Hubli dharwad, Indore, Jalandhar,Jaipur, jodhpur, Jammu, Jamnagar, Jhansi, Jamshedpur, Jabalpur, kanpur, kannur, kakinada, Kottayam, kollam,kolhapur, Kochi, Kota,Kurnool, kozikod, Ludhiana, Lucknow, Meerut,Moradabad, Malappuram,Malegaon,Madurai, Mangalore, Mysore, Noida, Nagpur, Nashik, Nellore, Patna,Puducherry, Rajkot, Raipur, Ranchi, Rourkela, Rajahmundry, Salem, Sangli, Siliguri, Solapur, Srinagar, Surat, Thiruvananthapuram, Palakkad, Thrissur, Tiruchirappalli, Tirupur, Ujjain,Vadodara, Visakhapatnam,Warangal,Varanasi,Vijayawada, Vasai virar City.

इन शहरों में सर्विस करने वालों को वर्तमान में 16 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देय है। इससे पहले जनवरी 2016, छठेेे वेतनमान के अनुसार यह दर 20% थी। जब डीए बढ़कर 25% हो जाएगा तो यह दर 18 प्रतिशत और डीए 50% हो जानेे पर यह एचआरए की दर 20 प्रतिशत हो जाएगी।

Z category level City :

X और Y श्रेणी के बाद बचे हुए समस्त स्थान इस जेड केटेगरी के अंतर्गत आते हैं. इन सभी स्थानों पर वर्तमान में 8% की दर से House Rent Allowance दिया जा रहा है. जब डीए की दर बढ़कर 25% हो जाएगी तो एचआरए की दर 9% एवं डीए की सीमा 50% तक जाने पर यह दल 10% हो जाएगी।
H.R.A. Rules को इस तरह आसानी से समझ सकते हैंं –

X category : 24 percentage of basic salary.

Y category : 16 percentage of basic salary.

Z category : 8 percentage of basic salary.

जब महंगाई भत्ता की दर 25 प्रतिशत हो जाएगी तो तीनों श्रेणियों X,Y,Z में क्रमशः 3,2,1 प्रतिशत की वृद्धि और जब डीए 50 प्रतिशत हो जाएगा तो एचआरए की तीनों श्रेणियों में पुनः 3,2,1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी।

कैसे करें House Rent Allowance की गणना

हाउस रेंट एलाउंस की गणना कैसे करें how to calculate House Rent Allowance.
इसका हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कोई सोहन नामक कर्मचारी लखनऊ शहर में नौकरी करता है. उसकी Basic Payment 35400 रुपए है। अब हमें इसी आधार पर उसके एचआरए की गणना करनी है

लखनऊ शहर में house rent allowance की वर्तमान दर 16 प्रतिशत है तो हम ₹35400 को 16% से गुना करेंगे तो 35400 रुपए का 16 प्रतिशत होगा- 5664 रुपए।

यही सोहन कर्मचारी यदि दिल्ली शहर में नौकरी कर रहा होता तो दिल्ली शहर में एचआरए की दर 24 प्रतिशत होने से उसे 8496 रुपए मकान किराए के रूप में मिलते।

यदि वह जेड श्रेणी की किसी स्थान पर नौकरी कर रहा होता तो उसे H.R.A. 8 प्रतिशत के हिसाब से 2832 रुपए ही मिलते।

मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान

राजस्थान में मकान किराया की दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, Y और Z श्रेणी। जनसंख्या के आधार पर 5 लाख एवं उससे ऊपर की जनसंख्या वाले क्षेत्र को Y श्रेणी में और शेष राज्य के स्थानों को Z श्रेणी मेंं रखा गया है।Y श्रेणी केे क्षेत्रों में नौकरी करनेेे वाले कर्मचारी को उसकी basic salary का 16 प्रतिशत एवं Z श्रेणी वाले कर्मचारी को मूल वेतन का 8 प्रतिशत house rent allowance देय होगा. यह H.R.A. की दर अक्टूबर 2017 से प्रभावी की गई है।

Y Category City/town :

1.Jaipur(municipal corporation)
2. Bikaner (municipal corporation)
3. Kota (municipal corporation)
4. Ajmer (urban agglomeration)
5. Jodhpur (urban agglomeration)
इन स्थानों के नगर निगम और शहरी क्षेत्रों में house rent allowance की दर 16 प्रतिशत रहेगी जब राजस्थान राज्य में dearness allowance की दर 25 प्रतिशत तक हो जाएगी तो Y Category के इन स्थानों पर एचआरए की दर 18 प्रतिशत एवं डीए 50% तक हो जाने पर 20 प्रतिशत की दर से H.R.A. प्रभावी हो जाएगा।

Z Category City/Palace :

ऊपर वर्णित X Category के स्थानोंं के अलावा राज्य के सभी शहर, कस्बे या अन्य स्थान Z Category के अंतर्गत आते हैं जहां H.R.A. की दर 8 प्रतिशत रहेगी। Dearness allowance 25 percent हो जाने पर यह एचआरए की दर 9 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत D.A. होने पर एचआरए 10 प्रतिशत हो जाएगा।
सातवें वेतन में मकान किराया भत्ता यह थी भारत सरकार और राजस्थान राज्य के परिक्षेत्र में service करने वाले employees के लिए house rent allowance की वर्तमान दरें। अब आप जान गए होंगे की Population Criteria के आधार पर 7 Pay Commission के बाद कौन से स्थान पर कितना H.R.A.देय है।7 the pay से आप अपनी वेतन गणना के बारे में जानना चाहते हैं तो यह पोस्ट पढ़ें।

Q.1. सातवें वेतन के अनुसार मकान किराया भत्ता क्या है?
सातवें वेतन आयोग में X,Y और Z श्रेणी के अनुसार क्रमशः 8,16 और 24 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देय है।
Q.2. सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराए में बढ़ोतरी कब होगी?
जब महंगाई भत्ता क्रमशः 25 प्रतिशत होगा तो मकान किराया भत्ता में 9,18 और 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर आवास भत्ता क्रमशः 10,20 और 30 प्रतिशत हो जाएगा।

Q.3. सातवें वेतन में मकान किराया भत्ता की वर्तमान दर क्या है?
जनवरी 2020 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता की दर 9,18 एवं 27 प्रतिशत है।